मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत, कहीं ये बड़ी बात

 डेस्क न्यूज. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में सख्त lockdown हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने पूरी तरह से lockdown लगाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं राहुल गांधी के सुझाव का पूरा समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है। एक वर्ष से अधिक समय से, हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमने उनमें से कई को खो दिया है। अब हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

I fully endorse the call given by @RahulGandhi ji that national lockdown is the only option left. For more than one year - our doctors , medical staff have been performing under excessive workload for the nation. We have lost many of them.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 6, 2021

लॉकडाउन, वायरस की श्रृंखला को तोड़ने में सहायक

हम पहले से ही ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। जल्द ही हमें मेडिकल स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वायरस लॉक को तोड़ने में योजनाबद्ध लॉकडाउन सहायक हो सकता है। देश को बेहतर तैयार होने में मदद कर सकता है। हमने पिछले वर्ष में गरीब लोगों, प्रवासी श्रमिकों और आम लोगों की कठिनाइयों को देखा है। उन्हें बचाते हुए, एक नियोजित लॉकडाउन की आवश्यकता है .. ऐसी स्थिति में, सीएम गहलोत राजस्थान के लिए यह निर्णय ले सकते हैं। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में भी इस तरह की राय सामने आई थी। आज, मंत्रियों की समिति मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। आज केवल सीएम गहलोत ही राजस्थान के लिए फैसला कर सकते हैं।

I fully endorse the call given by @RahulGandhi ji that national lockdown is the only option left. For more than one year - our doctors , medical staff have been performing under excessive workload for the nation. We have lost many of them.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 6, 2021

अब अधिकारी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर रहे हैं

मंत्रियों के सुझाव के बाद, अब अधिकारी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर रहे हैं। मसौदा तैयार होने के बाद, मंत्रियों के बीच फिर से चर्चा होगी। इस दौरान मजदूरों और शराब की दुकानों के बारे में विशेष चर्चा होगी। लॉकडाउन के साथ-साथ लोगों की आजीविका और वित्तीय संसाधन भी सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। शाम तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंतिम रिपोर्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद, गृह विभाग देर शाम तक मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई गाइडलाइन जारी करेगा।